कसे होणार दुप्पट उत्पन्न?

उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के जादा नफा देण्याचे लोकसभा निवडणुकीतील आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विसरले आहेत. आता त्यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. ते सत्यात येण्यासाठीची उपाययोजना मात्र कुठे दिसत नाही. जर ते सत्यात आले तर ही जादूची कांडी फिरवल्यासारखे होईल. शेतकरी त्यांनी दुवा देतील पण केवळ घोषणांवर घोषणा होत राहिल्या तर आत्महत्याग्रस्तांचा तळतळही त्यांना सहन करावा लागेल......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत अनेक स्वप्न दाखविली होती. त्यातले एक होते की शेतमालाला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा दिला जाईल. त्यांच्या सरकारला आता दोन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. हे पहिले स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी दुसरे स्वप्न दाखविले आहे, ते म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करून लागले आहेत. या आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरच्यांनी जर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरणे पाठविली, तर त्यातली प्रकरण नामंजूर करण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल दिसतो. त्याला कारण दिले जाते की ही आत्महत्या सरकारने दिलेल्या निकषात बसत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यात आठ आत्महत्या झाल्या त्यातले फक्त एक प्रकरण मंजूर झाले. यावर विधानसभेत आवाज उठविल्यावर सर्वांनाच एक लाखाची मदत केली जाईल, असे एकनाथ खडसे यांनी जाहीर केले, पण ती मदत मिळेल तेव्हा खरे. अधिकारी अनेक विषयांबाबत आमच्याकडे जीआर आला नाही, असे सांगतात. मदतीसाठी शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत. हवे तर मदत देऊ नका पण त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबीयांची अवहेलना करू नका, अशा भावना सर्वत्र दिसतात.
पंतप्रधानांनी गेल्या काही दिवसात शेतकऱ्यांच्या सभा घेतल्या. त्यात बांधावर झाडांची लागवड करा, बियाण्याचे जतन करा, माती परीक्षण करून जमिनीचा कस टिकवा, निम कोटेड युरिया वापरुन शेतीचे आरोग्य सुदृढ ठेवा, असे काही उपाय सांगितले. पीक विमा योजना आणि मनरेगाच्या माध्यामतून लहान बंधारे, शेततळी बांधून मातीत पाणी जिरवणे, भूजल पातळी वाढविणे अशा काही उपाययोजना करत असल्याचे सरकार सांगत आहेत. पण यात नवीन काय आहे. मूळ दुखण्याला हात न घालता ही मलमपट्टी आहे. याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या सहा वर्षात दुप्पट कसे होणार, असा प्रश्‍न आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरेच दुप्पट करायचे असेल तर शेतमालाच्या आधारभूत किंमती वाढायला हव्यात. पण गेल्या चार हंगामात हे सरकार आल्यानंतर जाहीर झालेल्या किमान आधारभूत किंमतीं पाहिल्या तर तसे काही दिसत नाही. त्याआधी जेवढ्या किंमती वाढायला हव्या होत्या तेवढ्या वाढलेल्या दिसत नाहीत. तांदळाच्या किंमतीचा विचार केला तर बाजारात तांदूळ ज्या भावाने मिळतो त्यापेक्षा त्याची किमान आधारभूत किंमत 15 ते 20 टक्के कमी असल्याचे दिसते.
दुप्पट उत्पन्न करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे उत्पादनात वाढ करणे. शेतीवरचा भार कमी करणे. नवीन कृषिपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. उत्पादनात वाढ करण्यासाठी संशोधन आणि विस्तार कार्यासाठी मोठा निधी लागेल. सिंचनाच्या सोई आणि खतांची उपलब्धता करून द्यावी लागेल. आपली उत्पादनक्षमता मोठी असली तरी त्यावर प्रक्रिया करण्याची आपली क्षमता अत्यंत तोकडी आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मीती करायची असेल तर आपल्याला प्रक्रिया उद्योगाची साखळी उभारावी लागेल. हे सगळे मुद्दे जर एकत्र आले तरच मोदींचे स्वप्न सत्यात येऊ शकते. पंतप्रधानांनी पाहिलेल्या या स्वप्नांतले गांभीर्य तपासून बघताना त्यांना शेतकऱ्यांचे खरे उत्पन्न वाढवायचे आहे की नॉमिनल उत्पन्न वाढले, हे दाखवायचे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ दाखवायची आहे की कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करून दाखवायचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे ही जादू केल्यासारखे आहे. ही जादू केली तर त्यांना दुवा मिळेल पण जर नुसत्याच नव्या नव्या घोषणा करत राहिले तर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा तळतळाटही लागल्याशिवाय रहायचा नाही. बरोबर ना तुम्हाला काय वाटते?