कोण हा कन्हैया? त्याला का इतका विरोध?

कन्हैयाकुमार मुंबईत येतोय. त्याची सभा उधळून लावण्याचा डाव एबीव्हीपीसह विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी आखल्याच्या बातम्या येत आहेत. तो देशद्रोही आहे, असे त्यांनी ठरवून टाकले आहे. त्याविषयी.... कन्हैया कुमार हा सध्या दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या ऑल इंडिया स्टुंड्‌स फेडरेशनचा नेता आहे. दिल्ली पोलिसांनी देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून त्याला फेब्रुवारीत अटक केली होती. पोलिसांकडे त्याच्याविरोधात पुरावा नसल्यामुळे दोन मार्च 2016 ला त्याची जामीनावर सुटका झाली. त्याची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर कन्हैयाने त्याच्यावर केलेल्या आरोपाचे खंडन केले. त्यावेळी कन्हैयाने दिल्ली विद्यापीठात केलेले भाषण प्रचंड गाजले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्याने काढलेले वाभाडे आणि उडविलेली खिल्ली आतापर्यंत कोणत्याच नेत्याला जमली नव्हती, तितकी ती समूहा अपील झाली. त्यामुळे हिंदुत्ववादी डोके फिरले आहे. कन्हैयाचा जन्म जानेवारी 1987 मध्ये बिहारमध्ये झाला. बेगुसराई जिल्ह्यात त्याचे गाव आहे. त्याचे वडील अल्पभूधारक शेतकरी आहेत.  अर्धांगवायूचा झटका आल्याने ते अंथरुणाला खिळून असतात. त्याचा लहान भाऊ स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय. आई अंगणवाडी सेविका आहे. त्याची दहावी 2002 मध्ये झाली. डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या वातावरणात तो वाढला. त्यामुळे त्याची वैचारिक बैठक पक्की आहे. गोरगरीब दिनदुबळ्यांप्रती कणव आणि राज्यघटनेप्रती अपार आदर बाळगताना त्याच घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा पुकार तो आपल्या प्रत्येक भाषणात करतो. अकरावी, बारावी विज्ञान शाखेतून केल्यानंतर त्याने भूगोल विषय घेऊन पाटण्यातून प्रथम श्रेणीत पदवी घेतली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेत प्रथम आल्यावर स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये तो आता पीएचडी करीत आहे. गेल्या सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सगळ्या विद्यार्थी संघटनांवर मात करीत कन्हैया जेएनयूच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष झाला. निवडणुकीत शेवटच्या दिवशी विद्यापीठात त्याने केलेल्या भाषणाने त्याला विजय मिळवून दिला, असे त्याचे मित्र सांगतात. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यातून अटक झाल्यानंतर जेव्हा तो जेलमधून सुटला त्या रात्री त्याने केलेले भाषण गाजले. अनेक वाहिन्यांनी हे भाषण लाइव्ह कव्हर केले. भारतापासून नव्हे तर भारतात स्वातंत्र्य हवे, अशी भूमिका मांडत त्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून देश मुक्त करा, असे आवाहन केले. संघ देशाला तोडण्याचे काम करीत आहे, ही भूमिका तो मांडतोय, आणि हे खरे एबीव्हीपी, भाजप आणि त्या सगळ्या परिवाराचे दुखणे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हा देश हिंदू राष्ट्र करायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या क्‍ल्युप्त्या लढविल्या आहेत, त्यात लव्ह जिहाद, घरवापसी, गोहत्या अशी वेगवेगळी हत्यारे त्यांनी बाहेर काढून वापरली. ही सगळी हत्यारे वापरताना त्यांना मिळणारा पाठिंबा अत्यंत तोकडा होता. त्यामुळे त्यांनी देशभक्तीचे हत्यार आता उपसले आहे. आपल्या विरोधातल्या लोकांना देशद्रोही ठरविताना या देशाची विविधतेची वीण आपण विस्कटून टाकतोय, याचे भान त्यांना नाही. त्यामुळे माथेफिरू कन्हैयाला मारण्यासाठी विविध प्रकारची बक्षीस जाहीर केली आहे. जिथे जाईल तिथे त्याला ते विरोध करीत आहेत. पण लक्षात ठेवा कन्हैया या देशाला खाऊ घालणाऱ्या शेतकऱ्याचे पोरग आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे तुम्ही बघत नाही. जे दिनदुबळ्यांचा आवाज उठवतात, त्यांना मारण्याचे प्लॅनिंग करताय, हे काही चांगल नाही. --------------------------

... त्याने माझे आयुष्य वाढतेय

लोक मला सहकार्य करतात. मी लोकांना सहकार्य करतो. त्याने माझे आयुष्य वाढत चालले आहे. दुसऱ्यावर अवलंबून रहायला आवडत नाही. त्यामुळे माझी धडपड सुरू आहे. अनेकांच्या अडचणी बघितल्या की माझे दुःख मी विसरून जातो. लोकांची कामे ही माझी जगण्याची प्रेरणा आहे. आजपर्यंत अनेक निराधारांना मदत केली, याचे समाधान गाठीशी आहे.

अशोक सोपान माने बोलत होते. माळशिरस तालुक्‍यातील कोथळे हे त्यांचे गाव आहे. त्यांचे वय 48 आहे. ते 70 टक्के अपंग आहेत. त्यांचे शिक्षण दहावीपर्यंत झाले आहे. त्यांना पाय नाहीत. गेल्या वर्षी एक मोठा अपघात झाला. त्या जीवावरच्या दुखण्यातून ते उठले. उपजीविकेचे साधन म्हणून इतरांना मदत करण्याची धडपड त्यांना कुठे कुठे घेऊन जाते. ते आज एका कामानिमित्त एकटेच सोलापुरात आले होते. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातून पिठाची गिरणी मिळविण्याचे काम होते. पण त्याआधी त्यांना काही कामे उरकून घ्यायची होती. त्यात जातपडताळणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनात एका मुलाचा अर्ज दाखल करण्यासाठी ते आले होते. तिथे त्यांची भेट झाली. आमच्या केत्तूरच्या पांडुरंग यांनी त्यांच्या मुलाचा जातपडताळणीचा अर्ज आला का म्हणून चौकशी करायला मला सांगितले होते. सगळ्यांचीच सगळी कामे आपल्या करता येत नाहीत, पण निदान जेवढे जमते तेवढे करावे, असा माझा प्रयत्न असतो. तिथे गेल्यावर मला माने भेटले. त्यांचा दिवस सकाळी सहाला सुरू झाला. कोथळेत महेश हरी मुळीक यांनी त्यांना उचलून एसटीत बसविले. तिथून नातेपुते आले. फलटण - अक्कलकोट एसटी पकडून सोलापुरात आले. स्टॅंडवरुन रिक्षाने आंबेडकर भवनात आले. लिफ्ट बंद असल्यामुळे सुरक्षारक्षक सुजित राठोडने त्यांना उचलून वर आणले. प्रकरणे दाखल करून घेणाऱ्या अश्‍विनी चौरे यांनी त्यांना कागदपत्रातील त्रुटी सांगितल्या. काही कागदपत्र जोडायला सांगितली. सहज चौकशी केली तर हे इतरांची प्रकरण घेऊन आलेत म्हटल्यावर माझी उत्सुकता चाळवली. मी त्यांच्याशी बोलायला सुरवात केली.

साध्या साध्या गोष्टींनी अनेक त्रस्त, वैतागलेली माणसं आपण बघतो. पण माणसाने आयुष्याकडे सकारात्मक कसे बघावे, याचे मला ते मूर्तीमंत उदाहरण वाटले. बोलायला लागल्यावर त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या. त्यांचे वडीलही 50 टक्के अपंग आहेत. आईचे वय 70 वर्ष असल्याने तीही जाग्यावर बसून आहे. थोडी शेती आहे, ती छोटा भाऊ करतो. बहिणीचे लग्न झाले. ते माळशिरस तहसील कार्यालयात लोकांना विविध दाखले मिळवून देण्यासाठी काम करतात. त्या बदल्यात वाटखर्चीचे पैसेही घेतात. त्याचे कारण ते म्हणतात, ""आता पैशाशिवाय कुठं काय काम होतात. "हात वला तर मैतर भला', नाहीतर कुणी कुणाला विचारत नाही. पण लोकांची पिळवणूक कुणी करु नये. आजच एका नायब तहसीदाराने आत्महत्या केल्याची बातमी वाचली. ते पूर्वी माळशिरसला होते. त्यांनी पैशासाठी लोकांना खूप त्रास दिला. मी लोकांकडून वाटखर्चीसाठी पैसे घेतो. लोकांचाही वेळ वाचतो. आधी काम आणि नंतर पैसे असे माझे कामाचे स्वरूप आहे. एकाच वेळी अनेकांचा कामे करत असल्याने मलाही पैसे मिळतात. गेल्या वर्षी झालेल्या एका मोठ्या अपघातातून मी वाचलो. भावाच्या मुलीची बारावी परीक्षा फलटणला होती. एसटीसाठी थांबलो असता टेंपो पायावरून गेला. माझ्याकडे काही माझी पुंजी शिल्लक होती म्हणून लगेच उपचार करता आले. 50 हजार खर्च झाला. नंतर बरा झाल्यावर पुन्हा लोकांच्या मदतीसाठी जुंपलो म्हणून बरे वाटते. दिवस जातो नाहीतर काही खरे नाही. माझेच संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण अडकले होते. त्यासाठी खूप धडपड केली. हे प्रकरण मंजूर करून घेतले पण त्यावेळी समजले की लोकांना यासाठी मदत करणे गरजेचे आहे.'' अशा अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या.
त्यांची पुढच्या कामाची वेळ होत आली. त्यांना फोन आला. तो झाल्यावर "निघतो आता. पुढचे काम महत्वाचे. ते करुन घरी जायचे आहे. बोलायचे म्हटले तर दिवसच्या दिवस पुरणार नाही,' असे सांगून त्यांनी माझा निरोप घेतला.

गेले गेले पंधरा - सोळा वर्ष हे काम करतो. आता संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, वृद्धापकाळ योजना अशांसाठी ज्येष्ठांना मदत करण्यात एक वेगळे समाधान मिळते. ती माझी जगण्याची उमेद आहे. 

अशोक सोपान माने  

कसे होणार दुप्पट उत्पन्न?

उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के जादा नफा देण्याचे लोकसभा निवडणुकीतील आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विसरले आहेत. आता त्यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. ते सत्यात येण्यासाठीची उपाययोजना मात्र कुठे दिसत नाही. जर ते सत्यात आले तर ही जादूची कांडी फिरवल्यासारखे होईल. शेतकरी त्यांनी दुवा देतील पण केवळ घोषणांवर घोषणा होत राहिल्या तर आत्महत्याग्रस्तांचा तळतळही त्यांना सहन करावा लागेल......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत अनेक स्वप्न दाखविली होती. त्यातले एक होते की शेतमालाला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा दिला जाईल. त्यांच्या सरकारला आता दोन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. हे पहिले स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी दुसरे स्वप्न दाखविले आहे, ते म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करून लागले आहेत. या आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरच्यांनी जर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरणे पाठविली, तर त्यातली प्रकरण नामंजूर करण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल दिसतो. त्याला कारण दिले जाते की ही आत्महत्या सरकारने दिलेल्या निकषात बसत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यात आठ आत्महत्या झाल्या त्यातले फक्त एक प्रकरण मंजूर झाले. यावर विधानसभेत आवाज उठविल्यावर सर्वांनाच एक लाखाची मदत केली जाईल, असे एकनाथ खडसे यांनी जाहीर केले, पण ती मदत मिळेल तेव्हा खरे. अधिकारी अनेक विषयांबाबत आमच्याकडे जीआर आला नाही, असे सांगतात. मदतीसाठी शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत. हवे तर मदत देऊ नका पण त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबीयांची अवहेलना करू नका, अशा भावना सर्वत्र दिसतात.
पंतप्रधानांनी गेल्या काही दिवसात शेतकऱ्यांच्या सभा घेतल्या. त्यात बांधावर झाडांची लागवड करा, बियाण्याचे जतन करा, माती परीक्षण करून जमिनीचा कस टिकवा, निम कोटेड युरिया वापरुन शेतीचे आरोग्य सुदृढ ठेवा, असे काही उपाय सांगितले. पीक विमा योजना आणि मनरेगाच्या माध्यामतून लहान बंधारे, शेततळी बांधून मातीत पाणी जिरवणे, भूजल पातळी वाढविणे अशा काही उपाययोजना करत असल्याचे सरकार सांगत आहेत. पण यात नवीन काय आहे. मूळ दुखण्याला हात न घालता ही मलमपट्टी आहे. याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या सहा वर्षात दुप्पट कसे होणार, असा प्रश्‍न आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरेच दुप्पट करायचे असेल तर शेतमालाच्या आधारभूत किंमती वाढायला हव्यात. पण गेल्या चार हंगामात हे सरकार आल्यानंतर जाहीर झालेल्या किमान आधारभूत किंमतीं पाहिल्या तर तसे काही दिसत नाही. त्याआधी जेवढ्या किंमती वाढायला हव्या होत्या तेवढ्या वाढलेल्या दिसत नाहीत. तांदळाच्या किंमतीचा विचार केला तर बाजारात तांदूळ ज्या भावाने मिळतो त्यापेक्षा त्याची किमान आधारभूत किंमत 15 ते 20 टक्के कमी असल्याचे दिसते.
दुप्पट उत्पन्न करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे उत्पादनात वाढ करणे. शेतीवरचा भार कमी करणे. नवीन कृषिपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. उत्पादनात वाढ करण्यासाठी संशोधन आणि विस्तार कार्यासाठी मोठा निधी लागेल. सिंचनाच्या सोई आणि खतांची उपलब्धता करून द्यावी लागेल. आपली उत्पादनक्षमता मोठी असली तरी त्यावर प्रक्रिया करण्याची आपली क्षमता अत्यंत तोकडी आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मीती करायची असेल तर आपल्याला प्रक्रिया उद्योगाची साखळी उभारावी लागेल. हे सगळे मुद्दे जर एकत्र आले तरच मोदींचे स्वप्न सत्यात येऊ शकते. पंतप्रधानांनी पाहिलेल्या या स्वप्नांतले गांभीर्य तपासून बघताना त्यांना शेतकऱ्यांचे खरे उत्पन्न वाढवायचे आहे की नॉमिनल उत्पन्न वाढले, हे दाखवायचे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ दाखवायची आहे की कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करून दाखवायचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे ही जादू केल्यासारखे आहे. ही जादू केली तर त्यांना दुवा मिळेल पण जर नुसत्याच नव्या नव्या घोषणा करत राहिले तर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा तळतळाटही लागल्याशिवाय रहायचा नाही. बरोबर ना तुम्हाला काय वाटते? 

जेएनयुमधील देशद्रोहाचे कुभांड

जेएनयुमधील आपल्या विचारांना न मानणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राजकीय विरोधक म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून बळीचा बकरा बनविण्याचा भाजप सरकारने केलेला प्रयत्न फसलेला आहे. कन्हैया कुमार त्याच्या भाषणाने देशभर गाजला. उमर आणि अनिर्बन आज सुटले. भाजप सरकारने रचलेले हे देशद्रोहाचे कुंभाड त्यांना महागात पडणार असे दिसते.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठा (जेएनयु)ला बदनाम करण्याचे कुभांड केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या समर्थक मंडळींनी रचले असावे. त्यामुळेच केंद्रातील मंत्री, खासदार आक्रमक पद्धतीने बोलत होते. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून दिल्लीतील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य यांना करिअरमधून उठविण्याचा डाव खेळला गेला, पण त्याने सरकारचीच नाचक्की झाली आहे. कन्हैयाला जामीन मिळाला. त्यानंतर त्याने केलेले भाषण देशभर गाजले. त्यानंतर उमर खालिद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य यालाही आज जामीन झाला. घोषणा देणारे विद्यार्थी विद्यापीठाबाहेरचे होते, असे चौकशी समितीने जाहीर केले आहे. आपल्या विचारांना न मानणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राजकीय विरोधक म्हणून बळीचा बकरा बनविण्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा  प्रयत्न फसलेला आहे.
जेएनयुमध्ये साधारण आठ हजार विद्यार्थी आहेत. नऊ फेब्रुवारीच्या कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा दिल्या, असे केंद्रातील मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत ओरडून संकेत न पाळता सांगितले. मुळातच जे कुणी देशविरोधी घोषणा देतात, त्यांना पकडायला सरकार कुचराई का करतेय. त्याचे कारण यात राजकीय डावपेचाचा भाग आहे. हा कार्यक्रम होण्यापूर्वी आरएसएसच्या पांचजन्य या मुखपत्रात जेएनयुबाबत लेख आला होता. त्यात हे विद्यापीठ सहा महिन्यांसाठी बंद करावे, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुचविले होते.
नऊ तारखेला कार्यक्रम झाला, त्यावेळीही या विद्यापीठात बाहेरचे काही विद्यार्थी घुसले. काही टीव्ही चॅनेलचे लोक आले. विद्यापीठाला देशद्रोही, दहशतवाद्यांचा अड्‌डा म्हणून बदनाम करायचे, असे ठरलेले असावे. कारण भाजपचे आमदार विद्यापीठात इतक्‍या दारूच्या बाटल्या, इतकी सिगारेट थोटके आणि इतके निरोध सापडतात, असे निराजलेपणाने सांगत होते. कार्यक्रमाशी दहशतवाद्यांचे संबंध असल्याचे देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ट्‌विट केले. हे सगळे सामान्य माणसाच्या आकलनाबाहेरचे आहे.
भारताच्या राज्यघटनेविरोधात एकेकाळी घोषणा देणाऱ्या आसाम गण परिषद, अकाली दल यांच्याबरोबर भाजपने हातमिळावणी केली आहे. काश्‍मीरमध्ये पीडीपीशी हातमिळावणी करून सत्ता मिळविली. अफजल गुरु हा दहशतवादी होता, असे पीडीपी मानत नाही. काश्‍मीरमध्ये पीडीपी- भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री कै. मुप्ती महंमद सईद सत्ता घेतल्यावर लगेच म्हणाले होते, की काश्‍मीरातील निवडणुका शांततेत पार पडल्या, याचे क्रेडीट फुटीरतावादी गट, पाकिस्तान आणि जनता यांना जाते. इथे भाजपशी सत्तेसाठी हातमिळावणी झाली की सगळे माफ होते. विद्यार्थ्यांनी मात्र भूक, दारिद्रय, संघवाद आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या गोष्टींपासून आझादी म्हटले म्हणून देशद्रोहाखाली अटक हे काही बरोबर नाही. एबीव्हीपीचे विद्यार्थी "जो अफजल की बात करेगा बो अफजल मौत मरेगा' 'खून से तिलक करो, गोलियोंसे आरती' अशा घोषणा देतात. खरे तर घोषणा हिंसक आहेत. एवढेच नाही तर सरकार समर्थक हाणामारी करायलाही कमी करत नाही. कन्हैयाला कोर्टात वकिलांनी मारहाण केली. दोनदा हा हल्ला झाला. पत्रकारांनाही बडविण्यात आले. भाजप खासदार साक्षी महाराज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या गोडसेला देशभक्त म्हटले पाहिजे, असे म्हणतात. काय चाललेय हे, असे असते का कुठे? असा विचार डोक्‍यात येतो.

ऊस ः कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न

अंकोलतील वॉटर बॅंकेच्या परिसरात अरुण देशपांडे आणि त्यांच्या पत्नी सुमंगला देशपांडे.

"व्हर्च्युअल कंटेंट ऑफ वॉटर' म्हणजे एखाद्या वस्तुसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशोब मांडला तर उसासाठी जादा पाणी लागते म्हणून दिला जाणारा दोष निराधार आहे. उसापासून कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न मिळते, हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे साखर कारखाने बंद करून डाळ मिल सुरू करा म्हणणे अयोग्य असल्याचे पाण्याचे अभ्यासक अंकोलीतील (ता. मोहोळ) प्रयोग परिवाराचे प्रमुख आणि शास्त्रज्ञ अरुण देशपांडे यांनी सांगितले. त्यांनी मांडलेली मते.....
------------------
राजस्थानात पाणीवाले बाबा म्हणून परिचित असलेल्या मॅगेसिस पुरस्कार विजेचे राजेंद्रसिंह यांचा सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद करून दाळमील सुरू करा, हा सल्ला अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर असल्याचे प्रसिद्ध झाल्यानंतर अंकोलीतील (ता. मोहोळ) प्रयोग परिवाराचे प्रमुख आणि शास्त्रज्ञ अरुण देशपांडे यांनी सकाळीच फोन केला. त्यांनी उसाविषयी फार मोलाची माहिती दिली. ऊसपीक सोलापूर जिल्ह्यासाठी घातक आहे, असा सल्ला जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी दिला आहे. हा सल्ला अपुऱ्या माहितीवर असल्याचे "सकाळ'ने मांडले. त्याचे अनेकांनी स्वागत केले. ही भूमिका अयोग्य आहे, असे कुणी म्हटले नाही. त्यात देशपांडे यांचे मत मला फार महत्वाचे वाटले.
अरुण देशपांडे म्हणाले, ""जागतिक पातळीवर पाण्याचा 2008 आणि 2013 जो अभ्यास झाला आणि चालू आहे, त्याच्याशी आपल्या जलतज्ज्ञांचा संपर्क नसल्याचे दिसते. त्यामुळे पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात अनेक अंधश्रद्धा, गैरसमजुती, जलनिरक्षता आहे. व्हर्च्युअल कंटेंट ऑफ वॉटर म्हणजे एखाद्या वस्तुसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशोब मांडला तर उसासाठी जादा पाणी लागते म्हणून दिला जाणारा दोष निराधार आहे. उसापासून कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न मिळते, हे सिद्ध झालेले आहे. ज्वारी उत्पादन करून एक रुपया मिळवायचा म्हटले तर त्याला सतराशे लिटर पाणी लागते. उसासाठी तेच पाणी केवळ साडे सातशे लिटर लागते. एक लिटर दुधासाठी तीन हजार लिटर पाणी लागते. हे अभ्यासाने सिद्ध झालेले आहे. ऊसउत्पादक शेतकरी वेडे नाहीत. उसाच्या वजनाच्या 25 टक्के चारा उपलब्ध होतो.''

शहरी हपापा संस्कृती
पाण्याचा वॉटर फुट प्रिंट या पद्धतीने अभ्यास केला तर भारत हा पाण्याचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे, असे सांगून देशपांडे म्हणाले, ""एक लिटर पेट्रोलसाठी पन्नास हजार लिटर पाणी आपल्याला निर्यात करावे लागते. ते आपण मटण, अंडी, दूध, फळभाज्या, तांदूळ गहू या माध्यमातून पाठवितो. पेट्रोलियम पदार्थ वापरणारी माणसं हे पाने पितात. पाणी जास्त लागते असे म्हणून ऊस पीक आणि तो पिकविणारे शेतकरी यांना आपण जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. प्रत्येकाला लागणारे पाणी याचा अभ्यास जर आपण केला आता ग्रामीण भागाकडून पाणी शहराकडे वहात असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. शहरी हपापा संस्कृतीची तहान अशीच राहिली तर परमेश्‍वर आला तरी ती भागवू शकणार नाही. त्यामुळे आपल्याला महात्मा गांधी यांनी सांगितलेल्या मार्गानेच जावे लागेल. पाणी शहराकडे जाऊ न देता ते आपल्या खेड्यात थांबविणे ही आजची गरज आहे. खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत. त्याशिवाय आपण समाजाला स्वस्थ लाभणार नाही. 

पाणीवाल्या बाबाचा सल्ला अपुऱ्या माहितीवर

सोलापूर जिल्हा हा अवर्षणप्रवण आणि कमी पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रात येत असला तरी उसाचे आगर झाला. त्याला उजनी धरणाचे पाणी, खात्रीशीर भाव, शेतकऱ्यांचे श्रम, कारखानदारीला सरकारचे प्रोत्साहन अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे साखर कारखाने बंद करून डाळमिल काढण्याचा जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी दिलेला सल्ला अपुऱ्या माहितीवर आणि वास्तव जाणून न घेता दिला  आहे.

राजस्थानातील कामाने पाणीवाले बाबा म्हणून परिचित "मॅगेसिस' पुरस्कारविजेते राजेंद्रसिंह यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार कामांची पाहणी करून सोलापुरात पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सल्ला देताना सोलापूरची स्थिती लक्षात घेतली नाही, असे दिसून येते. उजनी धरण 117 टीएमसी एवढी पाणीक्षमता असणारे आहे. महाराष्ट्रातील हा एक प्रमुख सिंचन प्रकल्प आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, औद्योगिक असे पाणीवापराचे प्राधान्यक्रम आहेत. या धरणाचे पाणी मिळाल्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले. याने जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कायापालट झाला आहे.
शेतकरी उसाचे पीक घेतात, कारण तो एक शाश्‍वत उत्पन्नाचा स्रोत आहे. अन्य कोणतेही पीक घेतले, तरी त्याला मिळणारा भाव हा उसापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बरोबरी करू शकत नाही. गेल्या वर्षी केळीचे उत्पन्न वाढले. दोन रुपये किलोनेही केळी व्यापारी घेईनात. परिणामी, जाग्यावर तशाच अनेक बागा सडल्या. सोलापूर जिल्ह्यातील आत्महत्यांचा विचार केला तरी ज्या भागात ऊस पिकविला जातो, त्या भागात आत्महत्या झाल्याचे आढळत नाही. कारखाने बंद केले तर त्याचे कामगार काय करणार? साखर कारखान्यांमुळे निर्माण झालेली अर्थव्यवस्था मोडीत काढणार का? असे प्रश्‍न विचारले जात आहेत.
उसाचे पीक कल्पवृक्ष आहे. त्याचा कुठलाही भाग वाया जात नाही. कारखान्यातून साखर हे जरी प्रमुख उत्पादन असले तरी सहवीजप्रकल्प, मोलॅसिस, बगॅस यांसह अनेकांतून उत्पादन मिळते. त्यामुळे एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहून लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन झालेले आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ मोठ्या धरणांना विरोध करतात; पण उजनीने आणलेल्या समृद्धीने तिची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे.
-------------------
"समन्यायी पाणीवाटप करा'
सगळे खासगी कारखाने राजकीय नेत्यांनी उभारलेले आहेत. ते कुणी काही म्हटले तरी बंद होणार नाहीत. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह जर सरकारचे सल्लागार असतील तर त्यांनी सरकारला ही गोष्ट सांगावी. एक साखर कारखाना साधारण तीन हजार लोकांना थेट रोजगार देतो. त्याची उलाढाल तीन हजार कोटींच्या घरात असते. आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, असे कृषिरत्न आनंद कोठडिया यांनी सांगितले.
---------------------
शेतकरी ठिबककडे वळतोय
सोलापूर जिल्हा उजनी धरणामुळे सुपीक झाला. यशवंतराव चव्हाण यांचे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे स्वप्न त्यामुळे पूर्ण झाले. आता शेतकरी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबककडे वळत आहेत. भविष्यकाळात सगळा ऊस ठिबकवर येईल. साखर कारखाने टन उसाला साधारण 400 ते 500 रुपये करस्वरूपात सरकारला जमा करत असतात. सोलापूर जिल्ह्यातील कारखाने एका वर्षात 400 ते 425 कोटी कर सरकारला जमा करतात. कारखाने बंद केले तर हा सरकारचा कर बुडेल, असे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य, कारखानदारीतील जाणकार आणि विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार बबनराव शिंदे यांनी सांगितले. 

घोषणा विरल्या, अजेंडा सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि सहकारी खासदारही प्रक्षुब्ध वक्‍तव्ये करत आहेत. देशभक्ती आणि देशद्रोही या वादविवादाने उभी फूट पडली आहे. सामान्य माणूस याकडे तटस्थपणे पाहतोय. घोषणा विरल्या, आता आपला अजेंडा यांनी सुरू केला, असे लोक म्हणू लागले आहेत. 

परिवर्तन, विकास आणि सुशासनाचा वादा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. त्याचा त्यांना विसर पडला आहे, असे म्हणता येत नाही पण इतक्‍या मोठ्या बहुमताने निवडणूक जिंकल्यानंतरही कॉंग्रेसला टार्गेट करुन आपला कोतेपणा दाखविण्याची एकही संधी मोदी सोडत नाहीत. त्यांनी देशातील विविध सभांत टीका केली तर समजू शकते पण परदेशातही कॉंग्रेसवर टीका करणे हे काही सभ्यतेला धरुन होत नाही. आता केवळ मोदी समर्थकच नव्हे तर त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि सहकारी खासदारही प्रक्षुब्ध आणि चुकीची वक्‍तव्ये करत 
आहेत. सरकारने प्रत्येक जातीचे, धर्माचे आणि दिनदुबळ्यांचे संरक्षण करायचे असते. पण आम्ही आमचा अजेंडा राबविणार असे भाजपचे खासदार आता खासगीत म्हणत आहेत. त्यांनी तो तसा राबविण्यास सुरवात केली आहे. मते मागताना हा अजेंडा नव्हता. देशावर दहशतवादी हल्ले होत असतील, जवान शहीद होत असतील तर पाकिस्तानशी चर्चा कसली करताय, असे मोठ्याने ओरडून प्रचारात सांगितले जात होते. आता स्वतः मोदीच पाकिस्तानचे पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाला जाऊन बिर्याणी खाऊन येत आहेत. सैनिक शहीद व्हायचे थांबलेले नाहीत. केंद्र सरकारची आणखी कामगिरी बघायची म्हटलं तर कृषी क्षेत्रात प्रचंड निराशा आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. निवडणुकीत मोदींनी उत्पादनखर्चावर पन्नास टक्के नफा शेतकऱ्यांना देऊ असे जाहीर केले होते. आता कुठेय काय? किमान आधारभूत किंमतीतही वाढ करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात चर्चा करण्याऐवजी बॅंकांना कर्जमाफी दिली जात आहे. बॅंकांना बुडविणाऱ्या मोठ्या उद्योगपतींना पाठिशी घातले जात आहे. देशातील 20 शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. त्याच्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेली पाचशे कोटींची तरतूद पाच वर्षांसाठी केली आहे. ती काताला पुरणारी नाही.
सरकारवर भ्रष्ट्राचाराचा डाग नाही, असे म्हटले जाते. तसे असेल तर ते चांगले आहे. पण गेल्या अधिवेशनात मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातील घोटाळ्यासंदर्भात सरकारला धारेवर धरले होते. मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. राजस्थानानातही खाण घोटाळा उघड झाला आहे. या दोन्ही प्रकरणात सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. विजय मल्ल्यांसारखे देशाबाहेर पळालेले ललित मोदी यांना सुषमा स्वराज यांनी मदत केल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. कॉंग्रेसच्या काळात जे गैरव्यवहार झाले, त्यात त्यावेळच्या सरकारने काहीना काही कारवाई केली. सुरेश कलमाडी हे कॉंग्रेसचे खासदार होते. त्यांना तुरूंगाची हवा खावी लागली. त्याशिवाय डी. राजा हे  दूरसंचार मंत्री होते. त्यांनाही तुरूंगात जावे लागले. कनिमोळी खासदार होत्या. त्यांनाही तुरूंगात जावे लागले होते. त्यामुळे मोदी सरकारविषयीची नाराजी लोक बोलू लागले आहेत.
------------------------